आर्द्र भूमि, पारिस्थितिक तंत्र का जटिल हिस्सा है जिसके अंतर्गत अंतःस्थल, तटीय क्षेत्र एवं समुद्री क्षेत्र की एक व्यापक श्रृंखला आती है। इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों प्रकार के पर्यावरण की विशेषताएं होती हैं एवं अपने उद्गम के आधार पर अत्यधिक विविधता के क्षेत्र होते हैं। 

रामसर सम्मेलन के अनुसार, नम भूमि क्षेत्र के अंतर्गत दलदली, कच्छ क्षेत्र, जो कृत्रिम या प्राकृतिक, स्थायी या अस्थायी, हो सकते हैं, जिसमें पानी ठहरा हुआ या बहता हुआ हो सकता है। इसमें समुद्री क्षेत्र भी शामिल है जहाँ भाटा-जल की गहराई छः मीटर से अधिक नहीं हो । इस तरह इस परिभाषा में मैंग्रेोव, प्रवाल भिति, एश्चुरी, क्रीक, खाड़ी समुद्री घास भूमि एवं झीलें आ जाती हैं।

इस प्रकार जलयुक्त दलदली वन भूमि (Swamps) दलदली झाड़ी युक्त स्थल (Marsh) घास युक्त दलदल, जल प्लावित घास क्षेत्र (bogs) खनिज युक्त आर्द्रस्थल (Fens) सड़े गले पेड़-पौधों के जमाव वाली आर्द्रभूमि (Peatland) दलदल, नदी, झील, बाढ़ के क्षेत्र, बाढ़ वाले वन, समुद्री किनारे के झाड़ी युक्त स्थल (Mangroves) डेल्टा, धान के खेत, मूंगे की चट्टानों के क्षेत्र, बांध, नहर झरने, मरुस्थली झरने, ग्लेशियर, समुद्री तट ज्वार भाटे वाला स्थल आदि सभी आर्द्र क्षेत्र /वेटलैंड कहलाते हैं. मानवकृत कृत्रिम जल स्थल जैसे मत्स्य पालन जलाशय आदि भी वेटलैंड के अंतर्गत हैं. प्रत्येक वेटलैंड का अपना पारितंत्र होता है अर्थात पारिस्थितिक तंत्र होता है. जैव विविधता होती है, वानस्पतिक विविधता होती है. ये वेटलैंड जलजीवों, पक्षियों, आदि प्राणियों के आवास होते हैं.

आर्द्रभूमि पक्षियों एवं पशुओं की दुर्लभ जातियों को संरक्षण प्रदान करती हैं। अधिकतर आर्द्रभूमियां प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नदियों के अपवाह तंत्र से जुड़े होते हैं जैसे- गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी तंत्र। भारत में आर्द्रभूमियां विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में वितरित हैं। ये एक तरफ लद्दाख के शीत शुष्क क्षेत्र में हैं तो दूसरी ओर राजस्थान के गर्म जलवायु क्षेत्र में भी होते हैं।

 जलीय एवं स्थलीय जैव-विविधताओं का मिलन स्थल होने के कारण यहाँ वन्य प्राणी प्रजातियों व वनस्पतियों की प्रचुरता पाए जाने की वज़ह से वेटलैंड समृ़द्ध पारिस्थतिकीय तंत्र है।

§ किडनीज ऑफ द लैंडस्केप:

♦ वेटलैंड्स को ‘किडनीज़ ऑफ द लैंडस्केप’ (Kidneys of the Landscape) यानी ‘भू-दृश्य के गुर्दे’ भी कहा जाता है।
♦ जिस प्रकार से हमारे शरीर में जल को शुद्ध करने का कार्य किडनी द्वारा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार वेटलैंड तंत्र जल-चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है और प्रदूषणकारी अवयवों को निकाल देता है।

नम भूमियाँ एक बड़े प्राकृतिक छन्ने की भांति कार्य करती क्यूंकि इन नम भूमियाँ से होते हुए जल जब आगे बढ़ता है तो कई प्रकार की अशुद्वियाँ इन नम भूमियों द्वारा रोक दी जताई है। और इसी गुण के कारण ये अद्भुत पोषण गतिशीलता को प्रदर्शित करती हैं। पोषको की पुनर्प्राप्ति ,अधिक नाइट्रोजन के विसर्जन फॉस्फेट तत्व को निष्क्रिय करने तथा विषैले तत्व और भारी धातुओं को पौधों द्वारा आत्मसात कर लेने की गुण के आधार पर ये नम भूमियां काफी महत्व रखती हैं।
♦ जल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी अवस्था में बदलाव लाना अपेक्षाकृत आसान है।

 

नमभूमियां से रिसने वाले जल से भूमिगत जल स्तर को भी बढ़ावा मिलता हैं।

पारिस्थितिक तंत्रों की स्थिरता बनाए रखने और उनमें उगने वाली पौधों की प्रजातियों की जैविक विविधता को संरक्षित करने के लिए वेटलैंड सिस्टम का बहुत महत्व है. दरअसल वेटलैंड (आर्द्रभूमि) एक विशिष्ट प्रकार का पारिस्थितिकीय तंत्र है तथा जैव-विविधता का एक महत्त्वपूर्ण अंग है. जलीय एवं स्थलीय जैव-विविधताओं का मिलन स्थल होने के कारण यहाँ वन्य प्राणी प्रजातियों व वनस्पतियों की प्रचुरता होने से वेटलैंड समृद्ध पारिस्थतिकीय तंत्र है. 40 फीसदी से अधिक प्रजातियां वेटलैंड्स में ही रहती हैं और उन्हें इनके जरिए पोषण मिलता है.

आर्द्रभूमि एक प्राकृतिक व कुशल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है. उदाहरण के लिए दलदलीय काई भूमि के केवल 3% हिस्से पर फैली हुई है, परन्तु यह दुनिया के सभी वनों के मुकाबले दोगुनी मात्र में कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता रखती है. आर्द्रभूमि जलवायु संबंधी आपदाओं के विरुद्ध बफर के रूप में कार्य करती हैं, इससे जलवायु परिवर्तन के आकस्मिक प्रभावों से बचा जा सकता है

वेटलैंड अत्यंत उत्पादक जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र है. वेटलैंड न केवल जल भंडारण कार्य करते हैं, अपितु बाढ़ के अतिरिक्त जल को अपने में समेट कर बाढ़ की विभीषिका को कम करते हैं. ये पर्यावर्णीय संतुलन में मनुष्य के सहायक हैं. वेटलैंडस में नाना प्रकार के जीव-जंतु एक कोषकीय से कषेरूकी जीव तक पाए जाते हैं. जो एक समृद्ध जलीय जैववविविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं.

विश्व की 90% आपदाएं जल से संबंधित होती हैं तथा यह तटीय क्षेत्रों में रहने वाले 60% लोगों को बाढ़ अथवा सूनामी से प्रभावित करती है. 

आर्द्रभूमि जलवायु संबंधी आपदाओं के विरुद्ध बफर के रूप में कार्य करती हैं, इससे जलवायु परिवर्तन के आकस्मिक प्रभावों से बचा जा सकता है.

समुद्री तटों के पास स्थित भूमि क्षेत्र में पनपने वाले छोटे पौधे समुद्र के कारण होने वाले कटाव के लिए प्राकृतिक रूप से एक मजबूत आड का कार्य करते हैं। 2004 में सुनामी के समय देश के तटीय क्षेत्रों के मैंग्रोव वनों ने इसके दुष्प्रभाव को कम करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 

समुद्र स्तर के बढ़ने का खतरा आज पूरी दुनिया में बना हुआ है इस संभावित खतरे को रोकने के लिए एक उपाय के रूप में विशेषज्ञों ने मैंग्रोव वनों की भूमिका को काफी महत्व दिया है। मैंग्रोव से युक्त भारत और बांग्लादेश के भूमि क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के खतरनाक समुद्री तूफानों के विरुद्ध सशक्त प्रतिरोधक का काम करते हैं।

§ बायोलॉजिकल सुपर मार्केट:

♦ वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपर-मार्केट कहा जाता है, क्योंकि ये विस्तृत भोज्य-जाल (Food-Webs) का निर्माण करते हैं।
♦ फूड-वेब्स यानी भोज्य-जाल में कई खाद्य श्रृंखलाएँ शामिल होती हैं और ऐसा माना जाता है कि फूड-वेब्स पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के खाद्य व्यवहारों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं।
♦ एक समृद्ध फूड-वेब समृद्ध जैव-विविधता का परिचायक है और यही कारण है कि इसे बायोलॉजिकल सुपर मार्केट कहा जाता है।

§ उपयोगी वनस्पतियों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में सहायक:

♦ वेटलैंड्स जंतु ही नहीं बल्कि पादपों की दृष्टि से भी एक समृद्ध तंत्र है, जहाँ उपयोगी वनस्पतियाँ एवं औषधीय पौधे भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं।
♦ अतः ये उपयोगी वनस्पतियों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

§ लोगों की आजीविका के लिये महत्त्वपूर्ण:

⇒ दुनिया की तमाम बड़ी सभ्यताएँ जलीय स्रोतों के निकट ही बसती आई हैं और आज भी वेटलैंड्स विश्व में भोजन प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
दुनिया की तमाम बड़ी सभ्यताएँ जलीय स्रोतों के निकट ही बसती आई हैं और आज भी वेटलैंड्स विश्व में भोजन प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. वेटलैंड्स के नज़दीक रहने वाले लोगों की जीविका बहुत हद तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन पर निर्भर होती है. आर्द्रभूमियाँ अपने आस-पास बसी मानव बस्तियों के लिये जलावन लकड़ी, फल, वनस्पतियाँ, पौष्टिक चारा और जड़ी-बूटियों की स्रोत होती हैं. आर्द्रभूमि पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की एक महत्वपूर्ण श्रेणी प्रदान करती है. कई आर्द्रभूमि महान प्राकृतिक सुंदरता के क्षेत्र हैं और कई आदिवासी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं.

पर्यावरण सरंक्षण के लिये महत्त्वपूर्ण:

⇒ वेटलैंड्स ऐसे पारिस्थितिकीय तंत्र हैं जो बाढ़ के दौरान जल के आधिक्य का अवशोषण कर लेते हैं।
⇒ इस तरह बाढ़ का पानी झीलों एवं तालाबों में एकत्रित हो जाता है, जिससे मानवीय आवास वाले क्षेत्र जलमग्न होने से बच जाते हैं।
⇒ इतना ही नहीं ‘कार्बन अवशोषण’ व ‘भू जल स्तर’ में वृद्धि जैसी महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन कर वेटलैंड्स पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देते हैं।

कमल, जो कि दुनिया के कुछ विशेष सुन्दर फूल होने के साथ ही भारत का राष्ट्रीय फूलों है, आर्द्रभूमियों में उगता है. आर्द्रभूमियाँ अपने आस-पास अनेक ऐसे वनस्पतियों और जीवों को आश्रय प्रदान करती हैं जो आर्थिक विकास में सहायक होते हैं. आर्द्रभूमि विविधता से परिपूर्ण पारिस्थिति तंत्र का द्योतक है.

नम भूमियाँ स्थानीय मौसम को भी नियंत्रित करती हैं। 

नम भूमि क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं।

आर्द्रभूमि क्षेत्र भोजन, पानी, फाइबर, भूजल पुनर्भरण, जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव नियंत्रण और जलवायु विनियमन जैसे महत्वपूर्ण संसाधन एवं पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करता है। वास्तव में वह पानी का एक बड़ा स्रोत होता है और मीठे पानी की हमारी मुख्य आपूर्ति आर्द्रभूमि के एक समूह से होकर गुजरती है जो वर्षा जल को सोखने और पानी को रिचार्ज करने में मदद करती है। 

बढ़ती जनसंख्या की आपूर्ति के लिए विशाल परियोजनाओं को बनाने शहरीकरण आधारभूत सुविधाएं जुटाने नए-नए आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना होने से भूमि की कमी होती जा रही है ऐसे में नम भूमियोँ को बेकार मानकर उन्हें पाटा जा रहा है। 

कारख़ानों से निकलने वाले गंदे अवशिष्ट, खनन और भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन कुछ ऐसे मानवीय कारण हैं, जिन्होंने आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है. इसके साथ-साथ ही समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, तूफ़ान आदि प्राकृतिक कारणों के कारण भी आर्द्रभूमि अपना वास्तविक रुप खोती जा रही हैं. भारत के झारखण्ड राज्य के रांची शहर में कुछ छोटे छोटे आद्रभूमि को भर के निर्माण कार्य किया गया है. झारखंड में ‘वेटलैंड’ की कुल संख्या 5649 है. झारखंड में सबसे अधिक 1631 ‘वेटलैंड’ बोकारो में है. इस मामले में गिरिडीह दूसरे तथा उप राजधानी दुमका तीसरे स्थान पर है. हज़ारीबाग़ में सबसे कम 27 ‘वेटलैंड’ हैं. 2.25 हेक्टेयर (5.5 एकड़) में बना जलाशय ही वेटलैंड की सूची में शामिल किया गया है.

पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्थाओं के अनुसार झारखंड में लगभग 25 फीसदी भूमि वेटलैंड है, जिनमें क़रीब 12 फीसद भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है. इन वेटलैंड को भरकर भवन आदि बनाये जा चुके हैं. इनमें से कई सरकारी भवन हैं. यानी तालाबों का अस्तित्व समाप्त करने में भू-माफ़ियाओं के अलावा सरकारी विभाग का भी हाथ है. जबकि वेटलैंड एरिया के अंतिम छोर से कम से कम 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के निर्माण कार्य भी प्रतिबंधित है.

दुनियाभर में ताजे पेयजल के स्रोत तेजी से खत्म होते जा रहे हैं, जिससे निकट भविष्य में धरती पर मानव जीवन के लिए संकट पैदा हो सकता है. शहरीकरण, औद्योगीकरण, सड़कों, रेल मार्ग आदि के ज़मीन की बढती मांग, कृषि के बेहद तेजी से विस्तार के चलते 1970 से 2015 के बीच 35 फीसदी जल स्रोत जैसे झील, नदियां, दलदल और खाड़ियां खत्म हुए हैं. दुनिया की इकोसिस्टम के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले जलस्रोत दुनिया भर में 12 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर में फैले हुए हैं. लेकिन, 2000 के बाद इनकी संख्या में कमी होने की दर में तेज़ी से इज़ाफा हुआ है.

वेटलैंड्स पर हुए रामसर कन्वेंशन के अध्यक्ष मार्ठा रोजास उरेगो ने दुनिया के वेटलैंड्स पर पहली रिपोर्ट तैयार की है. इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि पृथ्वी पर जंगलों से भी तीन गुना तेज़ी से नमी वाली भूमि यानी वेटलैंड्स में कमी आ रही है.  वैश्विक मूल्यांकन ने आर्द्रभूमि को सबसे अधिक ख़तरे वाले पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में चिह्नित किया है.

पर्यटन का दुष्प्रभाव 

पर्यटन योजनाओं की अकुशल अनुपयुक्त योजना तथा इस उद्योग की खतरनाक बेतहाशा वृद्धि नम भूमियों के नाश का एक प्रमुख उत्तरदाई कारक है। उदाहरण के लिए 70 साल पहले श्रीनगर की डल झील का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर था जो आज सिकुड़ कर मात्र 10 वर्ग किलोमीटर रह गया है। नदी या झीलों के किनारे पर अनेक होटल तथा अन्य आवासीय इकाइयां अनियोजित ढंग से निर्मित की जा रही है इन होटलों से विसर्जित अपशिष्ट सीधे नम भूमि क्षेत्रों में पहुंचकर उसके पानी को प्रदूषित करते हैं। कई बार इन क्षेत्रों में नौकायन के लिए मोटर बोटों के प्रयोग कारण पानी में ऑयल पेट्रोल डीजल के अंश भी बिखरते रहते हैं।

वेटलैंड्स सरंक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

§ रामसर कन्वेंशन

अंतरराष्ट्रीय महत्व के नम भूमि क्षेत्रों के संरक्षण के संबंध में प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को आयोजित किया गया था इस सम्मेलन में एक मानक तय करके अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नम भूमियों को चिन्हित करके उनके संरक्षण करने की व्यवस्था की गई थी ऐसी नम भूमियों को रामसर नम भूमि कहा जाता है। 

इस सम्मेलन में 127 देशों ने रामसर समझौते पर हस्ताक्षर करके अपने देशों में नम भूमि क्षेत्रों को बचाने के लिए संकल्प किया था इसीलिए 2 फरवरी को विश्व  नम भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझौता दिसंबर 1975 को लागू हुआ भारत ने 1 फरवरी 1982 में इसे स्वीकार किया। 

रामसर वेटलैंड्स कन्वेंशन एक अंतर-सरकारी संधि है, जो वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमतापूर्ण उपयोग (wise use )के लिये राष्ट्रीय कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढाँचा उपलब्ध कराती है।

⇒ इस कन्वेंशन में शामिल होने वाली सरकारें वेटलैंड्स को पहुँची हानि और उनके स्तर में आई गिरावट को दूर करने के लिये सहायता प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

⇒ गौरतलब है कि रामसर कन्वेंशन विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के साथ काम करने वाली पहली वैश्विक पर्यावरण संधि है।
 

⇒ अब तक 170 देश  रामसर कन्वेंशन के प्रति अपनी सहमति दर्ज़ करा चुके हैं जिनमें भारत भी एक है।
⇒ वर्तमान में 2200 से अधिक वेटलैंड्स हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के वेटलैंड्स की रामसर सूची में शामिल किया गया है और इनका कुल क्षेत्रफल 2.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है।
 

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रामसर कन्वेंशन में तय लक्ष्य:

⇒ इस कन्वेंशन में यह तय किया गया था कि पर्यावरण सरंक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श और सहयोग के ढाँचे की ज़रूरत है।

रामसर ब्यूरो व रामसर स्थल के रूप में मान्यता हेतु मानक

नम भूमि क्षेत्रों की पहचान ,उनको मानकीकृत करने शोध तथा राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाने हेतु स्विजरलैंड के ग्लैंड में विश्व संरक्षण संघ(IUCN) के भवन पर रामसर ब्यूरो की स्थापना की गई। अब तक इस संगठन में 170 देश अनुबंध कर चुके हैं। 

इस संगठन से अनुबंधित राष्ट्रों ने रामसर स्थल के रूप में मान्यता हेतु मानक व परिभाषा निर्धारित किए हैं जो इस प्रकार हैं :

ऐसे स्थानों को जहां पर कृत्रिम ,स्थाई ,अस्थाई जलयुक्त रहने वाला क्षेत्र हो ;पानी ठहरा हुआ हो या बहता हुआ ,ताजा, खारा या नमकीन जल वाला हो रामसर की परिधि में लिया जा सकता है। इसके अंतर्गत समुद्री जल वाले ऐसे क्षेत्र भी आते हैं जिनके जल की गहराई भाटे के समय 6 मीटर से ज्यादा न रहती हो। 

रामसर भूमि के रूप में मान्यता हेतु दो श्रेणियां हैं प्रथम श्रेणी में वे प्राकृतिक भूमि क्षेत्र आते हैं जो अपने आप में दुर्लभ हो और किसी खास जैव भौगोलिक क्षेत्र में पडते हो ,दूसरी श्रेणी में वे क्षेत्र रखे गए हैं जो किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करते हैं। 

कुछ अन्य मानक :

ऐसे क्षेत्र जो ऐसे जंतुओं और वनस्पतियों को आश्रय प्रदान करते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में जैव विविधता को बनाए रखते हैं। 

ऐसे क्षेत्र जो कम से कम 20000 या इससे ज्यादा जल पक्षियों की नियमित शरण गाह हो या वहां पर किसी खास प्रजातियों के पक्षियों की विश्व की 1% आबादी का वास हो। 

ऐसे नम भूमि क्षेत्र जहां मछलियों के लिए पर्याप्त भोजन हो या उनके अंडे देने हेतु आदर्श स्थान हो या कुछ पक्षियों के उड़ान पथ पर पडते हो। 

ऐसे नम भूमि क्षेत्र जो पक्षियों से इतर किसी खास जंतु की 1% आबादी को संरक्षण प्रदान करते हो। 

ऐसे क्षेत्र जो मत्स्य प्रजातियों और उनके कुल को संरक्षण प्रदान करते हो जो उस क्षेत्र की जैव विविधता के लिए जरूरी हो।

रामसर सम्मलेन में शामिल देशों के प्रमुख दायित्व निम्न है –

§ आर्द्रभूमियों को अंतरष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों में शामिल करना |

§  सीमा क्षेत्रीय आर्द्रभूमियों, साझा पानी व्यवस्थाओं आदि से संबंधित अंतराष्ट्रीय सहयोग बढ़ावा देना |

§ आर्द्रभूमि रिज़र्व बनाना |

§ आर्द्रभूमि को उनके क्षेत्रों में बुनियादी पूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना |

यह ऐसे रामसर आर्द्रभूमियों की सूची है जिनमें तकनीकी विकास प्रदूषण और अन्य मानवीय हस्तक्षेपो के कारण पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। यह ऐसे स्थल हैं जिन पर तुरंत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। 

यह रामसर सम्मेलन के अंतर्गत कार्य करता है ,  वर्तमान में इसके अंतर्गत भारत की दो आर्द्रभूमियों को सम्मिलित किया गया है —

§ लोकटक झील (Manipur) – 1993 में सम्मिलित

§ केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान (Rajasthan) – 1990 में सम्मिलित

चिल्का झील को भी वर्ष 1993 में Montreux Record के अंतर्गत शामिल किया गया क्योकिं यहाँ गाद की समस्या बढ़ गयी थी, किन्तु सरकार द्वारा इस स्थल की सफाई के बाद इसे Montreux Record से हटा दिया गया |

Note:

Montreux Record के स्थलों को केवल COP की सहमति से ही हटाया जा सकता है|

वेटलैंड्स सरंक्षण के लिये राष्ट्रीय प्रयास

§ राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम

♦ सरकार ने वर्ष 1986 के दौरान संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था।
♦ इस कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 115 वेटलैंड्स की पहचान की गई थी, जिनके संरक्षण और प्रबंधन हेतु पहल करने की ज़रूरत है।
♦ इस योजना का उद्देश्य देश में वेटलैंड्स के संरक्षण और उऩका बुद्धिमतापूर्ण उपयोग करना है, ताकि उनमें आ रही गिरावट को रोका जा सके।

भारत में असम में सबसे अधिक नम भूमियों की पहचान की गई है।

आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां थीं-

1. नमभूमियों की प्रबंध कार्य योजनाएं तैयार करना और उनका कार्यान्वयन।

2. उपयुक्त पारिस्थितिकी आधार पर पर्यावरण मुद्दों और नमभूमि के प्रबंधन से सम्बद्ध अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना।

3. भारत में नमभूमि स्रोतों का मूल्यांकन

4. अंतरराष्ट्रीय सहयोग।

कार्यक्रम की निरंतरता बनाए रखने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें इंजीनियरिंग विकल्पों को अपनाने के स्थान पर संरक्षण की जैविक पद्धति पर मुख्य ध्यान दिया गया है। केचमेंट क्षेत्र उपचार के लिए वाटरशेड प्रबंध पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों- सर्वेक्षण एवं चिन्हीकरण, संरक्षण, वनीकरण, प्राकृतिक पुनर्उत्पादन, प्रदूषण नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, वन्यजीव संरक्षण, सतत मत्स्य विकास, पर्यावरणीय शिक्षा एवं विशेष पर्यावरण विकास गतिविधियों को जनसहभागिता द्वारा पूरा करना।

भारत में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन सलीम अली पक्षी एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयंबटूर प्रमुख केंद्र है जो समय समय पर पक्षियों एवं नम भूमियों पर अपनी रिपोर्ट जारी करता है।

आर्द्र भूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन )नियम 2010 :

भारत सरकार ने दिसंबर 2010 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु इस नियम द्वारा दिशा निर्देश जारी किए थे। इन क्षेत्रों की उच्च जैव विविधता को बचाने के लिए हानिकारक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया यह प्रतिबंध इस प्रकार थे :

आर्द्र भूमि के अधिग्रहण पर प्रतिबंध

इन क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा वर्तमान इकाइयों के विस्तार पर प्रतिबंध 

हानिकारक पदार्थों के निर्माण, संग्रह तथा निस्तारण पर प्रतिबंध 

ठोस कचरे की डंपिंग पर रोक 

नगरों के बिना उपचारित अपशिष्ट तथा सीवरेज आदि पर रोक 

आर्द्र भूमि से जल के निष्कासन ,पशुओं की चराई ,मोटर युक्त बोट का परिचालन तथा पुनर्निर्माण जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध 

आर्द्र भूमि के अंतर्गत जल कृषि ,कृषि एवं बागवानी जैसी गतिविधियों पर रोक 

किसी आर्द्र भूमि को गैर आर्द्र भूमि उपयोग के लिए केंद्र सरकार तभी अनुमति देगी जब आर्द्र भूमि विनियामक प्राधिकरण ऐसी सिफारिश करें। 

सरकार द्वारा अधिसूचित इस नियम में केंद्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर आर्द्र भूमि विनियामक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान भी किया गया था। 

केंद्र सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत केंद्रीय आर्द्र भूमि नियामक प्राधिकरण का गठन किया था जिसमें अध्यक्ष सहित 12 सदस्य होते हैं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव के अध्यक्ष होते हैं। 

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2016: में आर्द्रभूमि द्वारा उपलब्ध पारिस्थितिकी सेवा को मान्यता दी गई और सभी आर्द्र भूमियों के लिए एक विनियामक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया . 

आर्द्रभूमि नियम 2017

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने आर्द्रभूमियों में विभिन्न गतिविधियों के संदर्भ में आर्द्रभूमि नियम 2017 को अधिसूचित किया था जिसने 2010 में अधिसूचित पूर्व नियमों का स्थान ले लिया है ,

यह नियम रामसर नम भूमियों तथा केंद्र सरकार ,राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित नम भूमियों पर लागू होते हैं परंतु यह नियम समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम 1927 ,जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ,वन अधिनियम 1980 तथा तटीय विनियमन अधिसूचना 2011 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पडने वाली नम भूमियों पर लागू नहीं होंगे। 

नए नियमों की प्रमुख विशेषताएं 

नए नियमों में आर्द्रभूमियों के गैर आर्द्रभूमि उपयोग हेतु प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें शहरों, कस्बों गांवों और अन्य मानव अधिवास उद्योगों से अपशिष्ट की डंपिंग और उपचारित कचरे के निपटान के साथ-साथ नए उद्योगों की स्थापना और विस्तार शामिल है। 

किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को आर्द्र भूमियों में प्रतिबंधित किया गया है। कुछ अपवादों के साथ स्थाई प्रकृति का कोई निर्माण इन क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता। अवैध शिकार को भी प्रतिबंधित किया गया है

§ नए नियमों में व्याप्त विसंगतियाँ

♦ 2010 के नियमों में वेटलैंड्स से संबंधित कुछ मानदंडों को स्पष्ट किया गया था, जैसे कि प्राकृतिक सौंदर्य, पारिस्थितिक संवेदनशीलता, आनुवंशिक विविधता, ऐतिहासिक मूल्य आदि। लेकिन नए नियमों में यानी 2017 के नियमों में इन बातों का उल्लेख नहीं किया गया है।
♦ वेटलैंड्स में जारी गतिविधियों पर लगने वाला प्रतिबंध ‘बुद्धिमतापूर्ण उपयोग’ के सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा जो कि राज्य के आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
♦ नए नियमों के तहत आर्द्रभूमि संरक्षण को हानि पहुँचाने वाली गतिविधि से बचाव के लिये ऐसे दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार (जो कि प्रकृति में बाध्यकारी हो) किसी भी प्राधिकरण को नहीं दिया गया है।
♦ अतः स्पष्ट है कि नए नियम वेटलैंड्स सरंक्षण के लिये नाकाफी साबित होंगे।

§ नए नियमों की कुछ अच्छी बातें:

♦ नए नियमों में वेटलैंड्स प्रबंधन के प्रति विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है, ताकि क्षेत्रीय विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और राज्य अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित कर सकें।
♦ ज़्यादातर निर्णय राज्य के आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा लिये जाएंगे, जिसकी निगरानी राष्ट्रीय वेटलैंड समिति द्वारा की जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था सहकारी संघवाद की भावना को मज़बूत करती है।

 आगे की राह

§ वेटलैंड्स योजना प्रबंध और निगरानी संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत आते है। हालाँकि अनेक कानून वेटलैंड को संरक्षित करते हैं, लेकिन इनकी पारिस्थितिकी के लिये विशेष रूप से कोई कानून नहीं है।

§ इनके लिये समन्वित पहुँच आवश्यक है, क्योंकि ये बहु-उद्देश्यीय उपयोगिता हेतु आम संपत्ति हैं और इनका संरक्षण और प्रबंधन करना सभी की ज़िम्मेदारी है।

§ वैज्ञानिक जानकारी योजनाकारों को आर्थिक महत्त्व और लाभ समझाने में मदद करेगी। अतः वेटलैंड्स के वैज्ञानिक महत्त्व के प्रति नीति-निर्माताओं को जागरूक बनाना होगा।

§ जहाँ तक जागरूकता का प्रश्न है तो आम जनता को भी इन वेटलैंड्स के संरक्षण के प्रति जागरूक बनाए जाने की ज़रूरत है।

§ नए नियमों की बात करें तो वेटलैंड्स किसी विशिष्ट प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत अंकित नहीं हैं और इस पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के हाथ में रही है।

§ इस दृष्टि से वेटलैंड्स के सरंक्षण जैसे संवेदनशील मामले में राज्यों की सहभागिता महत्त्वपूर्ण है लेकिन साथ में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इनके सरंक्षण से कोई समझौता न हो।

§ दुनिया में 1758 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स स्थल हैं. रामसर स्थलों की सूची में सबसे ज्यादा स्थान ब्रिटेन 179 हैं ऑस्ट्रेलिया का कोबॉर्ग प्रायद्वीप दुनिया का पहला नामित वेटलैंड्स है, जिसे 1974 में चुना गया था.

§ कांगो का गिरी-तुंब-मेनडोंबे(Ngiri-Tumba-Maindombe) और कनाडा का क्वीन मौद ग्लफ (Queen Maud Gulf) दुनिया के सबसे बड़े वेटलैंड्स हैं, जो 60 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हैं.

§ भारत के रामसर वेटलैंड्स

§ रामसर संधि के तहत भारत में मान्यता प्राप्त जलक्षेत्रों की संख्या 42 हो गयी है. 

§ देश का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन है और सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है।

उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल

१ - समन पक्षी विहार

2- सरसई नवर झील

३ - समसपुर पक्षी विहार

4- पार्वती अरगा पक्षी विहार

5- नवाबगंज पक्षी विहार

6 - सांडी पक्षी अभयारण्य 

7-उपरी गंगा नदी

8- कीधम झील या सुर सरोवर झील

पंजाब के रामसर स्थल

9- नागल क्यजीव अभ्यारण्य

१0 - हरिके नम भूमि 

11 - केशोपर मियानी कम्यनिटी रिजर्व

12- ब्यास कम्युनिटी रिजर्व

13 - नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य

14 - रोपड़ आर्द्रभूमि

जम्मू व कश्मीर 

15-वुलर झील

16 - होकेरा आर्द्रभूमि

17 - सुरिसर मनसर झील

लद्दाख 

18 - सोमोरिरी झील [लद्दाख]

19 - सो कर झील [लद्दाख]

केरल के रामसर स्थल

20 - वेम्बानद झील (second largest )

21 - अष्टमुदी झील

22 - सस्थमकोट्टा झील

हिमाचल प्रदेश के रामसर स्थल

23 -चंद्रा ताल

24 - पोंग बाँध झील

25 - रेणुका झील

ओडिशा के रामसर स्थल

26 - चिल्का झील

उड़ीसा की चिल्का झील चारों ओर से हरी-भरी पहाड़ियों से घिरी हुई है। भारत झील के चारों ओर स्थित सुंदर स्थलों में समाला द्वीप, राम्भ बरकुल तथा सतपदा प्रमुख है। कालीजय नामक एक सुंदर मंदिर भी स्थित हैं। इनके अलावा झील के आसपास तीन और आकर्षक हैं डॉल्फिन ,ब्लैकबक और आयस्टर। चिल्का झील के समीप सतपदा और आराखुंड क्षेत्रों के बीच जहां चिल्का झील समुद्र में मिलती है वहां डॉलफिन पाई जाती है। बंगाल की खाड़ी और चिल्का झील के बीच एक संकरी पट्टी में बड़ी संख्या में ब्लैकबक (काले हिरण) भी पाए जाते हैं। 

27 - भीतरकनिका मैग्रोव

राजस्थान के रामसर स्थल

28 - सांभर झील

29 - केवलादेव राष्ट्रीय पार्क

पश्चिम वंगाल के रामसर स्थल

३0 - पूर्वी कोलकाता नम भूमि

3 - सुन्दरवन वन्यजीव अभ्यारण्य

तमिलनाडु के रामसर स्थल

३2 - पॉइंट कैलिमर वनयजीव अभ्यारण्य

आंध्र प्रदेश के रामसर स्थल

33 - कोलेरू झील

त्रिपुरा के रामसर स्थल

34 - रुद्रसागर झील

मणिपुर के रामसर स्थल

३5 - लोकटक झील

गुजरात के रामसर स्थल

३6 - नलसरोवर पक्षी विहार

असम के रामसर स्थल

37 -दीपोर बील 

महाराष्ट्र के रामसर स्थल

३8 - नंदुर मदमहेश्वर झील

39 - लोनार झील

मध्य प्रदेश के रामसर स्थल

40- भोज ताल

उत्तराखंड के रामसर स्थल

4।- आसन कंजर्वेशन रिजर्व बैरेज

बिहार के रामसर स्थल

42- काबर ताल /कंवर झील

10 नए रामसर कन्वेंशन द्वारा संरक्षित स्थल (2019-20)

भारत ने रामसर कन्वेंशन द्वारा संरक्षित स्थलों में 10 और वेटलैंड्स जोड़े हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 28 JAN.2020 को घोषणा की।

10 नए जोड़े  वेटलैंड्स हैं: नंदुर मदमहेश्वर, (महाराष्ट्र की प्रथम रामसर नम भूमि ) ; केशोपुर-मियां, ब्यास संरक्षण रिजर्व और नंगल (तीनो पंजाब में) ; और उत्तर प्रदेश के नवाबगंज, पार्वती अर्ग, समन, समसपुर, सांडी और सरसाई नवार।

इस प्रकार भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 37 हो गई है

1. समसपुर पक्षी अभयारण्य(Date ofDesignation 2019-10-03)

समसपुर पक्षी अभयारण्य, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में, भारत-गंगा के मैदानों की एक बारहमासी तराई दलदल है। मानसून की बारिश पर निर्भरइसकी छह जुड़ी झीलें काफी प्रासंगिक हैं।

अभयारण्य संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे कि लुप्तप्राय(endangered ) मिस्र के गिद्ध (निओफ्रॉन पर्कोनोप्टस) और पोलास के मछली ईगल (हलियाएटस ल्यूकोरियोफस) और संवेदनशील vulnerable common pochard पोचार्ड (अयथ्या फेरिना) की दक्षिण एशियाई आबादी के1% से अधिक को शरण प्रदान करता है ।

साइट जैव विविधता को बनाए रखने के साथ-साथ खाद्य उत्पाद और कृषि चारा प्रदान करती है। हालांकि, आक्रामक प्रजातियो ने इसके पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाया है , जिसमें 40% से अधिक प्रलेखित फूलों की प्रजातियां विदेशी हैं।

2.पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य (उत्तर प्रदेश, तरबगंज तहसील)

पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य एक स्थायी मीठे पानी का वातावरण है जिसमें दो गोखुर झीलें स्थित हैं।

अभयारण्य भारत के कुछ संकटग्रस्त गिद्धों की शरणस्थली है: गंभीर रूप से लुप्तप्राय सफेद दुम वाले गिद्धwhite-rumped vulture (जिप्स बैंगालेंसिस) और भारतीय गिद्ध (जिप्सी सिग्नस), और लुप्तप्राय मिस्र के गिद्ध (नियोप्रॉन पर्कनोप्टेरस) सभी दर्ज किए गए हैं।

सड़कों और रेलवे के विकास के साथ-साथ आक्रामक प्रजातियां जैसे कि सामान्य जल जलकुंभी (Eichhornia crassipes) महत्वपूर्ण खतरे पेश करती हैं।

3.सरसाई नावर झील

सरसाई नावर झील उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक स्थायी दलदल है। इंडो-गंगा बाढ़ के इस विशिष्ट वेटलैंड को दक्षिण पश्चिम मानसून से जल की प्राप्त होती है।

यह मनुष्यों और वन्यजीवों के सहनिवास का एक उदाहरण है: साइट के अधिकांश हिस्सों में खेती की प्रथाएं वॉटरबर्ड आवासों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक विशेष लाभार्थी संवदेनशील सारस ( क्रेन) (ग्रस एंटीगोन) है, जिसकी 400 की आबादी क्षेत्र में सबसे बड़ा झुंड बनाती है।

साइट का नाम इस बड़े गैर-प्रवासी क्रेन से लिया गया है। मौजूद अन्य खतरे वाली प्रजातियों में गंभीर रूप से लुप्तप्राय सफेद दुम वाले गिद्ध (white rumped vulture) और लुप्तप्राय ऊनी गर्दन वाले सारस (woolly-necked stork सिसोनिया एपिस्कोपस) शामिल हैं।

इसे बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।

4. नवाबगंज पक्षी अभयारण्य:

नवाबगंज पक्षी अभयारण्य भारत के उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की हसनगंज तहसील में स्थित है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से45 किलोमीटर दूर एक उथला दलदली भूमि है। सारदा नहर अतिरिक्त पानी की आपूर्ति करती है।

यह पक्षियों के लिए एक आश्रय स्थल है, जिसमें नियमित रूप से रिकॉर्ड किए गए 25,000 वॉटरबर्ड और 220 निवासी और प्रवासी प्रजातियां हैं। इनमें विश्व स्तर पर खतरे वाली प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें लुप्तप्राय मिस्र के गिद्ध (निओफ्रॉन पर्कोनोप्टस) और पोलास की मछली ईगल (हैलियेटस ल्यूकोरियोफस) और साथ ही संवेदनशील ''lesser adjutant (लेप्टॉपिलोस जॉवनिकस) और ऊनी गर्दन वाले सारस (सिस्कोनिया) शामिल हैं।

संरक्षण और वनीकरण के उपायों ने वन्यजीवों की समग्र विविधता को बढ़ाने में मदद की है, जिसमें स्वर्ण सियार (golden jackal) और जंगल बिल्ली(फेलिस चाउस) अब मौजूद हैं।

अत्यधिक आक्रामक आम जलकुंभी (Eichhornia crassipes) से खतरा पैदा हो गया है, ।

5. सांडी पक्षी अभयारण्य:

सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक मीठे पानी का दलदल है। आर्द्रभूमि भारत-गंगा के मैदानी इलाकों की विशिष्ट है और इसका अधिकांश पानी मानसून की बारिश से प्राप्त होता है। जलीय पौधों से समृद्ध, साइट2018 में 40,000 से अधिक गिनती के साथ जलपक्षी के लिए एक उत्पादक निवास स्थान प्रदान करती है। यहcommon teal, red-crested pochard (Netta rufina) and ferruginous duck की दक्षिण एशियाई आबादी का 1% से अधिक के लिए एक उत्पादक निवास स्थान प्रदान करती है, जबकि संवेदनशील सारस(ग्रस एंटीगोन) की आबादी अभयारण्य के भीतर 200 है।

ये आंकड़े बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में इसके ntsZ को सही ठहराते हैं।

6 .समन पक्षी अभयारण्य :

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में समन पक्षी अभयारण्य गंगा की बाढ़ के मैदान में मौसमी गोखुर झील है। यह जुलाई और अगस्त में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आगमन पर बहुत अधिक निर्भर है, जो कि अधिकांश वार्षिक वर्षा प्रदान करता है। अभयारण्य नियमित रूप से 50,000 से अधिक वाटरबर्ड्स (187 पक्षी प्रजातियों को दर्ज किया गया है) को शरण देता है और विशेष रूप से सर्दियों के दौरान मौजूद दक्षिण एशियाई आबादी के 1% से अधिक ग्राईलैग गूज (एंसर एसेर) सहित कई प्रवासियों के लिए एक शीतकालीन स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है। सारस क्रेन (ग्रस एंटीगोन) और अधिक से विशाल चित्तीदार ईगल (greater spotted eagle एक्विला क्लेन्गा) सहित संवेदनशील प्रजातियां भी पाई जाती हैं।

7. केशोपुर-मियानी कम्युनिटी रिजर्व:  मान्यता दिनांक: 26-09-2019

केशोपुर-मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब राज्य में(गुरदासपुर जिला) स्थित है। रिज़र्व वार्षिक वर्षा अपवाह आधारित प्राकृतिक दलदल, जलीय कृषि तालाबों और कृषि आर्द्रभूमि का मोज़ेक (कंबाइन) है। यह बड़े पैमाने पर मानव-प्रभावित है, और इसमें प्रबंधित फिशपॉन्ड है और कमल और शाहबलूत (chestnut) की खेती भी की जाती हैं। यह प्रबंधन विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का समर्थन करने में मदद करता है, जिसमें क्षेत्र में 344 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। इस तरह, यह साइट एक समुदाय-प्रबंधित वेटलैंड के बुद्धिमान उपयोग (wise use of a community-managed wetland)का एक उदाहरण है, जो लोगों के लिए भोजन प्रदान करता है और स्थानीय जैव विविधता का समर्थन करता है। मौजूद संकटग्रस्त प्रजातियों में संवेदनशील सामान्य पोचार्ड (अयथ्या फेरिना) और लुप्तप्राय चित्तीदार तालाब कछुआ (जियोक्लेमिस हैमिल्टन) शामिल हैं।. 

8. ब्यास संरक्षण रिजर्व(मान्यता  दिनांक: 26-09-2019)

प्रशासनिक क्षेत्र: होशियारपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, कपुरथला, जालंधर, तरनतारन

ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब राज्य के उत्तर-पश्चिम में मुख्य रूप से स्थित ब्यास नदी का 185 किलोमीटर का विस्तार है। नदी हिमालय की तलहटी से नीचे विसर्पित होते हुए हरिके हेडवर्क्स तक जाती है, जहाँ नदी का पाट कई चैनलों में बंट जाता है। नदी द्वीपों, बालू भित्ति और गुंथित नदी के रूप में एक जटिल वातावरण का निर्माण करती है जो पर्याप्त जैव विविधता का समर्थन करती है। 

रिज़र्व भारत की लुप्तप्राय सिंधु नदी डॉल्फ़िन (प्लेटानिस्टा गैंगेटिका माइनर) की एकमात्र ज्ञात जनसंख्या को भी आश्रय प्रदान करता है। अन्य संकटग्रस्त प्रजातियों में लुप्तप्राय महाशीर (टोर पुटिटोरा) और हॉग हिरण (एक्सिस पोर्सिनस) के साथ-साथ संवेदनशील चिकनी-लेपित ओटर (ल्यूट्रोगेल पर्सिसिलाटा) शामिल हैं। 

2017 में, गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल (गेवियलिस गैंगेटिकस) को उनके गायब होने के 30 साल बाद नदी में छोड़े गए 47 घड़ियालो के साथ उन्हें फिर से पेश करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। यहाँ के प्रमुख खतरों में शहरी और घरेलू प्रदूषण के साथ-साथ नदी के अधिकांश क्षेत्रों में कृषि के प्रभाव शामिल हैं। वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग, पंजाब, इस वेटलैंड का वैज्ञानिक प्रबंधन करता है।

9. नांगल वन्यजीव अभयारण्य

पंजाब के शिवालिक तलहटी में स्थित अत्यधिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नंगल वन्यजीव अभयारण्य है, जो प्रचुर मात्रा में वनस्पतियों और जीवों का समर्थन करता है, जिनमें संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हैं, जैसे कि लुप्तप्राय भारतीय पैंगोलिन और मिस्र के गिद्ध (निओफ्रॉन पर्कनोप्टेरस) और संवेदनशील तेंदुआ (पैंथर) पार्दस)।

यह1961 में भाखड़ा-नांगल परियोजना के हिस्से के रूप में निर्मित मानव निर्मित जलाशय से युक्त है। यह स्थल ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि भारतीय और चीनी प्रधानमंत्रियों ने 1954 में "शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों" को औपचारिक रूप दिया। जलाशय से लोगों को लाभ होता है क्योंकि पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, जिससे बाढ़ से लोगों और संपत्ति दोनों को जोखिम कम होता है।

10. नंदुर मदमहेश्वर(महाराष्ट्र की प्रथम रामसर नम भूमि)

दक्कन पठार पर यह साइट झीलों, दलदल और नदी तटीय जंगल का अद्भुत संगम है। गोदावरी और कदवा नदियों के संगम पर नंदुर मदमहेश्वर जलाशय के निर्माण ने एक संपन्न आर्द्रभूमि बनाने में मदद की.इसे मूल रूप से आसपास के क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया, साइट अब बाढ़ के खिलाफ बफर और जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में भी कार्य करती है।

पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की वृष्टि छाया के कारण आसपास की अर्ध-शुष्क परिस्थितियों के विपरीत 536 प्रजातियों के साथ यहाँ काफी जैव विविधता देखने को मिलती है ।

साइट भारत की कुछ सबसे प्रतिष्ठित प्रजातियों, जैसे कि तेंदुए और भारतीय चंदन (संताल एल्बम) को होस्ट करती है। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए भी आश्रय प्रदान करता है, जिसमें देओली माइनोव (परपसीलोरिन्चस प्रेटेरी), भारतीय गिद्ध (जिप्स सिग्नस) और श्वेतदुम गिद्ध (गैंस बेंगालेंसिस) शामिल हैं। जल जलकुंभी (Eichhornia crassipes) सहित आक्रामक प्रजातियां साइट को खतरा बनी हुई हैं, साथ ही शहरी विकास और पानी का निकास भीइसे प्रभावित कर रहा है।

· 16 अक्टूबर, 2020 को भारत में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत 2 नए झीलों (Wetlands) को अंतरराष्ट्रीय महत्व का अर्थात ‘रामसर साइट’ घोषित किया गया।

· इनमें से एक झील (Wetland) बिहार और एक उत्तराखंड की है।

· इसके साथ ही देश की कुल ‘रामसर साइटों’ की संख्या 39 हो गई है।

· अब भारतीय रामसर साइटों का नेटवर्क दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा हो गया।

· इसके तहत जिन 2 नई झीलों को रामसर साइट घोषित किया गया है, उनमें बिहार के बेगुसराय में स्थित काबरताल झील (कांवर झील) और उत्तराखंड की आसन कंजर्वेशन रिजर्व वेटलैंड शामिल है।

· बिहार के बेगूसराय जिले में ‘काबरताल’ को अंतरराष्ट्रीय महत्व के एक आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई, जो राज्य की ऐसी पहली आर्द्रभूमि है।

· आसन कंजर्वेशन रिजर्व रामसर साइट में जगह बनाने वाला उत्तराखंड का पहला वैटलैंड बना।

· वर्तमान समय में विश्वभर में रामसर श्रेणी की लगभग 2000 से अधिक झीलें हैं।

11 नवंबर, 2020 को भारत के दो और आर्द्रभूमि क्षेत्रों ‘लोनार झील’ और ‘सुर सरोवर’ को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या 41 (दक्षिण एशिया में सर्वाधिक) हो गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: हाल ही में, इसके अलावा देहरादून में ‘आसन कंजर्वेशन रिजर्व’ को भी अक्टूबर 2020 में उत्तराखंड के पहले वेटलैंड के तौर पर रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया।

लोनार झील: महाराष्ट्र में बुलढ़ाना जिले की यह झील लगभग 50 हजार वर्ष पूर्व एक उल्का पिंड के टकराने से अस्तित्व में आई थी।

· झील में लवणता और क्षारीयता अधिक है। इस कठोर रासायनिक वातावरण में सायनोबैक्टीरिया और पादप प्लवक(phytoplankton) जैसे विशिष्ट सूक्ष्म जीव जीवित रह जाते हैं।

सुर सरोवर: इसे मूल रूप से गर्मियों में आगरा शहर को पानी की आपूर्ति करने के लिए बनाया गया था। इसे ‘कीथम झील’ के नाम से भी जाना जाता है।

· आर्द्रभूमि के विभिन्न पर्यावास स्थल स्थानीय और प्रवासी पक्षियों और मछलियों की 60 से अधिक प्रजातियों को आश्रय प्रदान करते हैं, जिनमें संकटापन्न प्रजातियां ग्रेटर स्पॉटेड ईगल(Clanga clanga), सारस क्रेन (Grus antigone) प्रमुख हैं।

Posted On: 24 DEC 2020 2:53PM by PIB Delhi

भारत ने लद्दाख के त्सो कर आर्द्रभूमि क्षेत्र को अपने 42वें रामसर स्‍थल के रूप में शामिल किया है। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का दूसरा ऐसा स्‍थल है।

त्सो कर घाटी एक अत्‍यधिक ऊंचाई वाला आर्द्रभूमि क्षेत्र है जहां दो प्रमुख जलप्रपात हैं जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र के दक्षिण में लगभग 438 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्‍तृत मीठे पानी की झील स्‍टारत्‍सपुक त्सो और उत्तर में 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्‍तृत खारे पानी की झील त्सो कर खुद स्थित है। इसे त्‍सो कर कहा जाता है जिसका अर्थ है सफेद नमक। इस क्षेत्र में मौजूद अत्‍यधिक खारे पानी के वाष्पीकरण के कारण किनारे पर सफेद नमक की पपड़ी पाई जाती है।

बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार त्सो कर घाटी ए1 श्रेणी का एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (आईबीए) और यह मध्य एशियाई उड़ान मार्ग का एक महत्वपूर्ण स्‍थान है। यह स्‍थान भारत में काले गर्दन वाली सारस पक्षी (ग्रस नाइग्रीकोलिस) का एक महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्र है। यह आईबीए ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीबे (पोडिसेक्रिस्ट्रैटस), बार-हेडेड गीज यानी कलहंस (अनसेरिंडिकस), 

रूडी शेल डक यानी बतख (टाडोर्नफ्रेग्यूनिआ), ब्राउनहेडेड गल (लार्सब्रोननिसेफालस), लेसर सैंड-प्लोवर (चारेड्रियसमुंगोलस) और कई अन्‍य प्रजातियों के लिए एक प्रमुख प्रजनन क्षेत्र है।

रामसर सूची का उद्देश्य आर्द्रभूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का विकास और रखरखाव करना है जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण एवं उनके पारिस्थितिक तंत्र के घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के रखरखाव के जरिये मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस क्षेत्र का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश आर्द्रभूमि प्राधिकरण के साथ मिलकर काम करेगा।

आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र (सीडब्ल्यूसीएम)

2 फरवरी‚ 2021 को केंद्रीय पर्यावरण‚ वन और जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो ने मंत्रालय के तहत आने वाले संस्थान राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम)‚ चेन्नई के भाग के रूप में आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र (सीडब्ल्यूसीएम) की स्थापना की घोषणा की।

· इस केंद्र में विशेष शोध आवश्यकताओं और जानकारियों में कमी का समाधान निकाला जाएगा।

· साथ-साथ आर्द्रभूमियों के संरक्षण‚ प्रबंधन और उचित उपयोग के लिए एकीकृत रणनीतियों के उपयोग में सहयोग लिया जाएगा।

· यह केंद्र उपयुक्त राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भागीदारी और नेटवर्क विकसित करने में सहायता प्रदान करेगा।

· सीडब्ल्यूसीएम एक ज्ञान केंद्र के रूप में काम करेगा और राज्य/केंद्रशासित क्षेत्रों के आर्द्रभूमि प्राधिकरणों‚ आर्द्रभूमि के उपयोगकर्त्ताओं‚ प्रबंधकों‚ शोधकर्ताओं‚ नीति-निर्माताओं और प्रैक्टिसनर्स के बीच विचारों के आदान-प्रदान को सक्षम बनाएगा।

· यह केंद्र उनके संरक्षण के लिए नीति और नियामकीय रूप रेखाओं के निर्माण एवं उनके कार्यान्वयन‚ प्रबंधन योजना‚ निगरानी और लक्षित अध्ययन में भी सहयोग करेगा।

पूरी दुनिया में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस (World Wetland Day) के रूप में मनाया गया। गौरतलब है कि आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन लोगों और हमारे ग्रह के लिये आर्द्रभूमि की महत्त्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिये किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

§ इसी दिन वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्रभूमि पर एक अभिसमय (Convention on Wetlands) को अपनाया गया था।

§ विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी, 1987 को रामसर सम्मलेन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था।

§ वर्ष 2019 के लिये विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम ‘आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन’ (Wetlands and Climate Change) थी।

§ आर्द्रभूमि/वेटलैंड्स पर रामसर अभिसमय/कन्वेंशन की स्थायी समिति द्वारा अगले दो वर्षों 2020 और 2021 के लिये स्वीकृत की गई थीम्स हैं-

§ 2020- आर्द्रभूमि और जैव-विविधता (Wetlands and Biodiversity)

§ 2021- आर्द्रभूमि और जल (Wetlands and Water)

§ भारत में लगभग 4.6 प्रतिशत जमीन आर्द्रभूमि है, जिनका क्षेत्रफल 1.526 करोड़ हेक्टेयर है और 42 स्थान अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों (रामसर साइट्स) के रूप में नामित हैं, जिनका क्षेत्रफल 10.8 लाख हेक्टेयर है। वर्ष 2021 को 2 फरवरी, 1971 को रामसर में रामसर समझौते पर हस्ताक्षर की 50वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है, इसी दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है।    

30 जनवरी 2019 को रामसर कन्वेंशन के तहत भारतीय सुंदरबन को वेट लैंड ऑफ़ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा मिल गया है.

रामसर आर्द्रभूमि साइट का दर्जा पाने के बाद सुंदरबन रिजर्व वन देश में सबसे बड़ी संरक्षित आर्द्रभूमि है. सुंदरबन रिजर्व वन 4,260 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जिसमें 2,000 वर्ग किमी के मैंग्रोव वन और क्रीक इसे आर्द्रभूमि हेतु आदर्श स्थल (site) बनाते हैं. यह पद्मा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है. रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि साइट का दर्जा सुंदरबन (जो पहले से ही विश्व धरोहर स्थल है) के संरक्षण में मदद करेगा, जो जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्र स्तर के ख़तरे का सामना कर रहा है.

आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए किए गए सरकारी प्रयास:

· पिछले छह महीनों में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वेटलैंड्स की बहाली के लिए चार-स्तरीय रणनीति तैयार की है, जिसमें शामिल हैं:

· आधारभूत डेटा तैयार करना,

· वेटलैंड स्वास्थ्य कार्ड बनाना,

· गीले वेटलैंड को सूचीबद्ध करना और लक्षित एकीकृत प्रबंधन योजनाओं को तैयार करना.

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